गढ़वा : गढवा आज झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एव सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री बादल पत्रलेख से मिलकर झारखंड निषाद विकास संघ का प्रतिनिधि मंडल वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मिल कर आठ सुत्री मांग पत्र सौपा।
मांग पत्र में झारखंड निषाद विकास संघ ने कहा कि गढवा पलामू जिले मे मछुआरों की बडी संख्या है जिनका आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थिति काफी दयनीय है। आज परंपरागत मछुआरा विकास की बाट जोह रहा है। जिले में दो दर्जन से ज्यादा बडे बडे डैम है। जिसकी निविदा होने के कारण बडे बडे लोगों का कब्जा है। उस पर परंपरागत मछुआरा का अधिकार नहीं है मछुआरे वहां दिहाड़ी मजदूर की तरह मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, मतस्य पालक मछुआरों के पास तालाब नहीं है।
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उनके लिए मछली बिक्री करने के लिए नगर पंचायत, नगर निगम, प्रखंड के प्रमुख बाजार में स्थान सुनिश्चित नहीं है। वाहन इत्यादि की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण मछुआरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
संघ द्वारा सौंपे गए मांग -
(1) मतस्य पालक कृषकों को भुमि संरक्षण विभाग, कृषि विभाग एवं मतस्य विभाग से तालाब दी जाए ताकि मछुआरों का स्वयं का तालाब हो और उनका आर्थिक विकास हो सके।
(2) नगरपंचायत/नगरपरिषद क्षेत्र के अधिन तालाब को हटाकर मतस्य विभाग को दी जाए ताकि मछुआरों की सहकारी सहयोग समितियों को मिल सकें।
(3) मछली विक्रेताओं को नगरपंचायत/नगरपरिषद तथा प्रखंड मुख्यालयों मे लगने वाले हाट बाजार में स्थान सुनिश्चित किया जाए तथा मछली मार्केट व शेड निर्माण कराई जाए।
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(4)जल एवं जलाशयों पर परंपरागत मछुआरों को पूर्ण अधिकार दी जाए।
मांग पत्र सौपने में झारखंड निषाद विकास संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, पलामू जिला अध्यक्ष अनुज चौधरी, मत्स्य विभाग के गढवा विधानसभा प्रतिनिधि संजय चौधरी, विजय चौधरी, अनिल चौधरी, रामनरेश चौधरी, सुदामा चौधरी, बसंत चौधरी आदि शामिल थे।
