गढ़वा :
व्यापक रूप से अतिक्रमण एवं आबंटन अनियमिताएं मिलीं, पणन सचिव से मांगी रिपोर्ट
बाजार समिति से अतिक्रमण हटाने हेतु बृहद स्तर पर अभियान जल्द : एसडीओ
रविवार को अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने मझिआंव रोड स्थित कृषि विपणन बाजार समिति परिसर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें न केवल बाजार समिति परिसर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण देखने को मिला बल्कि स्थानीय पूछताछ के क्रम में इस बात के भी संकेत मिले कि यहां आवंटन को लेकर गंभीर अनियमिताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त के निर्देश पर जल्द ही एक टीम का गठन करते हुए बाजार समिति परिसर से अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि न केवल परिसर के अंदर बल्कि परिसर के बाहर चहारदीवारी से सटाकर बांस बल्ली गाड़कर अतिक्रमण करने की नीयत से बहुत सारी अवैध अतिक्रमित संरचनायें बना ली गई हैं, उनको ध्वस्त करने के लिए अंचलाधिकारी एवं नगर परिषद को निर्देश दिया जा रहा है।
निरीक्षण करते एसडीओ संजय कुमार
उन्होंने पाया कि परिसर के अंदर लोगों ने अवैध रूप से टीन शेड बना लिए हैं। इतना ही नहीं उन्हें निरीक्षण के दौरान मौके पर भी एक टीन शेड का अवैध रूप से निर्माण कार्य होता हुआ मिला, इस पर उन्होंने पणन सचिव श्री राजीव रंजन को संबंधित अतिक्रमणकारी को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज करवाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि सरेआम पूरे बाजार समिति परिसर में अतिक्रमण कर संरचनायें बनायीं जा रही हैं, इसके बावजूद बाजार समिति की ओर से उनके कार्यालय में अतिक्रमण की कोई शिकायत न मिलना समझ से परे है।
स्थानीय व्यवसायियों से पूछताछ के क्रम में जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार बाजार समिति के कर्मचारियों की भूमिका भी अस्पष्ट है, जिसकी जांच करवाई जा रही है।
इस अवसर पर उन्होंने बाजार समिति परिसर के अंदर घूम-घूम कर व्यवसायियों से भी अपील की कि वे अपने आवंटित स्थल और निर्धारित क्षेत्रफल में ही अपना व्यवसाय करें, उससे अधिक भूमि या क्षेत्रफल कब्जाने तथा बिना अनुमति अवैध निर्माण करने का प्रयास न करें।
उन्होंने मौके पर मौजूद पणन सचिव से अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, इसलिए अब तक उन्होंने जितने अतिक्रमणकारियों को अपने स्तर से नोटिस जारी किया है उसकी सूची उपलब्ध करवायें ताकि एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण करने वाले सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा खाली करवाने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।
