गढ़वा : अधिवक्ताओं को मिला 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिवक्ताओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 'अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना' का विधिवत शुभारंभ किया। रांची के खेलगांव में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को अब 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा।
इसके अलावा, नव नामांकित अधिवक्ताओं को सरकार की ओर से हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल की है।
उन्होंने यह भी कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की रीढ़ होते हैं और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।
बुजुर्ग अधिवक्ताओं को भी बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की मासिक पेंशन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दी गई है।
इस ऐतिहासिक फैसले पर झामुमो के केंद्रीय सदस्य एवं अधिवक्ता धीरज दुबे ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह कदम वर्षों पुरानी मांगों की पूर्ति है। उन्होंने कहा, “हेमंत सोरेन देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अधिवक्ताओं के हित में इतनी गहराई से सोचते हैं। उन्होंने वास्तव में ‘अबुआ सरकार’ को धरातल पर उतारा है।”
अधिवक्ता समाज ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है और इसे न्यायिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
