गढ़वा : रविवार को जिला ठेकेदार संघ की बैठक संघ के अध्यक्ष अमृत शुक्ला की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई।
बैठक के बाद जानकारी देते हुए संघ के अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड सरकार ने पीडब्लूडी कोर्ड निविदा के निष्पादन को परिवर्तित कर दिया है। जिसके कारण ठेकेदारों के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार के इस नए नियम का विरोध जताते हुए ठेकेदारों ने कहा कि यह निर्णय ठेकेदार विरोधी है। सदस्यों ने इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि निविदा निष्पादन में परिवर्तन होने से विभिन्न विभागों की ओर से निकाले जाने वाला टेंडर में अब अधिकतम 30 प्रतिशत तक लोवेस्ट जाने का प्रावधान कर दिया है। जिससे निर्माण कार्य के गुणवत्ता पर असर पड़ेगा।
संघ के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार की ओर नए नियम लागू होने से ठेकेदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। सदस्यों ने राज्य सरकार से पूर्व के नियमों को ही लागू करने की मांग की है। पहले की तरह किसी भी काम में अधिकतम लोवेस्ट दस प्रतिशत तक ही रखने की मांग सरकार से की है। ऐसा नही होने पर ठेकेदारों ने निविदा बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। संघ के अध्यक्ष ने जिले के सभी ठेकेदारों से सरकार के इस निर्णय के विरोध में निविदा का बहिष्कार करने करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के हित में सरकार इस निर्णय पर सहानूभुतिपूर्वक विचार करते हुए इसे वापस लेकर पुरानी व्यवस्था बहाल करें। ऐसा नही करने पर जिले के एक भी संवेदक किसी भी कार्य में निविदा नहीं डालेंगे।
बैठक में शशिकांत दुबे, प्रदीप पांडेय, नवीन पाठक, संतोष कुमार तिवारी, मुकेश पाठक, विकास सिंह, रवि दुबे, बबन सिंह, मो. नवाजिस अंसारी, जितेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, अमरेन्द्र सिंह, ओमकरण तिवारी, राजेश कुमार तिवारी, प्रवीण तिवारी, नवनीत मेहता, अजीत कुमार सिंह, कृपाशंकर जायसवाल, जितेन्द्र सिंह, जावेद खान, अरविंद तिवारी, आजम खान, सुरेन्द्रनाथ चौबे, प्रमोद सिंह, परमानंद पांडेय, धर्मेन्द्र कुमार दुबे सहित अन्य ठेकेदार मौजूद थे।
