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गया से टिकारी अनुमंडल मुख्यालय तक रात्रि परिवहन व्यवस्था बहाल हो ~ तारिक अनवर उर्फ मोहम्मद आज़म आलम

location_on टिकारी access_time 16-Jan-21, 08:28 PM

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तारिक अनवर ने टिकारी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित एक जनहित के मामलों को संज्ञान में लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राज्य सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, परिवहन मंत्री श्रीमती शीला कुमारी जी, परिवहन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, एवं गया जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक कुमार सिंह जी को उनके विभागीय आधिकारिक ई-मेल आईडी के माध्यम से टिकारी अनुमंडल मुख्यालय से जिला मुख्यालय में लोगों आने-जाने के लिए रात्रि परिवहन व्यवस्था बहाल करने को लेकर ईमेल किया। उन्होंने कहा टिकारी अनुमंडल का हाल ही में 26'वें स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें उक्त कार्यक्रम में वर्तमान क्षेत्रीय विधायक श्री अनिल कुमार द्वारा कई घोषणाएं भी विकास कार्यों से संबंधित किए गए थे। लेकिन इस ओर अब तक उनका भी ध्यान नहीं जा पाया है। अनुमंडल के 26 वर्ष पूर्ण हो जाने के बावजूद भी टिकारी के लोगों को अभी भी कई तरह कि सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। ना तो इस क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा/लोकसभा पहुंचने वाले नेताओं को इस मुद्दे पर कोई चिंता सताती हैं और ना ही कभी उनका इस मामले पर ध्यान जा पाता हैं। चुनाव के दरमियान बड़े बड़े वादे करते फिरते हैं लेकिन वहीं चुनाव जीतकर अपने ही वादे निभाने से कोसो दूर दिखाई देने लगते है। खामियाजा स्थानीय लोगों को कई वर्षों से भुगतना पड़ रहा हैं। उन्हें जिला मुख्यालय से अनुमंडल मुख्यालय तक आने-जाने के लिए वर्तमान में संध्या 7 बजे तक ही परिवहन सुविधा मिलती है। किसी आपातकालीन स्थिति में आवागमन को लेकर लोगों को काफी ज्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं, जिसके समाधान करवाएं जाने के लिए मैंने पूर्व में भी इस मामले को लेकर आवाज़ उठाई थी और हमारे अथक प्रयास से अपने कुछ राजद के परिचित विधायकों के माध्यम से संबंधित मामलों को लेकर बिहार विधानसभा के सत्र में भी इसकी आवाज़ बुलंद करवाई। जिसके बाद कुछ पहल की गई तथा प्रबंधक बिहार राज्य परिवहन निगम गया द्वारा राज्य सरकार को इस मार्ग पर परिवहन व्यवस्था बहाल किए जाने को लेकर पत्र भी लिखा गया था। लेकिन बाद में फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया जिसके कारण आज तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। जिसे लेकर फिर मैंने सम्बन्धित विभाग के मंत्री व अधिकरियों को पत्राचार किया हूं। उन्होंने कहा के लोगों को सुविधा मिलनी ही चाहिए ये अधिकार है उनका।



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