गढ़वा : उपायुक्त राजेश कुमार पाठक के कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है; उसी के निमित्त आज उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखते हुए समाधान की गुहार लगाई।
सर्वप्रथम जनता दरबार में ग्राम- गांगीखुर्द, पोस्ट- तोलरा निवासी फरियादी ने उपायुक्त को अपनी समस्या बताते हुए ममता स्वयं सहायता समूह के संचालक पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी है जिन्हें पेंशन मिलता है। मेरे घर का राशन कार्ड मेरी माता जी के नाम से आवंटित था।
उक्त राशनकार्ड को मेरे पिता जी ने संचालक को सरेंडर कराने हेतु दिया गया था परंतु संचालक द्वारा कार्ड को निरस्त नहीं कराया गया बल्कि उसके माध्यम से अगस्त 2018 से मई 2020 तक का राशन उठाव किया जाता रहा। मेरे द्वारा पूर्व में इसकी शिकायत भी दर्ज की गई है परंतु अभी भी संचालक के द्वारा अन्य राशन कार्ड धारियों के कार्ड से गलत ढंग से राशन का उठाव किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने उपायुक्त से इसकी जांच करते हुए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की।
जनता दरबार में अगले फरियादी जवाद अंसारी, कलीम अंसारी तथा राहत अंसारी ने उपायुक्त को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मत्स्य विभाग डाल्टनगंज के सहयोग एवं स्वयं के प्रयास से हम लोगों ने करीब 50000 रूपए की जीरा मछली पालन हेतु ग्राम खाला धुरकी के खटखरिया नाला, डुबवां बांध में जमा पानी में डाला था।
अब डाली गई मछलियां तैयार होने पर हमें खाला गांव के निवासी कुछ व्यक्तियों के द्वारा मछली मारने से रोका जा रहा है तथा उनके द्वारा स्वयं मनमाने ढंग से वहां से मछलियां पकड़ी जा रही हैं जिससे हमें काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने उपायुक्त से उक्त समस्या के संदर्भ में समाधान की गुहार लगाई। जनता दरबार में अगले फरियादी शशि कुमार शर्मा ने उपायुक्त को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि मैं ग्राम- अरौंधी, थाना- मेराल का निवासी हूं। उन्होंने बताया कि मैं एक विकलांग व्यक्ति हूं तथा किसी प्रकार से कच्चे घर में अपना जीवन बसर कर रहा हूं। ऐसे में उन्होंने उपायुक्त से आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराने का अनुरोध किया।
जनता दरबार में इसके अलावा भूमि विवाद से संबंधित मामले, बिजली ठीक कराकर आपूर्ति बहाल करवाने, लंबित वेतन निर्गत कराने, कृषि लोन माफ करने, जन वितरण प्रणाली की दुकान पुनः चालू कराने समेत अन्य से जुड़े कुल 31 आवेदन आये जिन्हें उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसरित करते हुए जल्द से जल्द उसका निष्पादन करने का निर्देश दिया।
