गढ़वा : उपायुक्त गढ़वा की अध्यक्षता में राजस्व एवं भू- अर्जुन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से चार बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए उपायुक्त गढ़वा ने बताया कि दाखिल खारिज के 30 दिनों से अधिक के लंबित मामलों की कुल संख्या 276 तथा 90 दिनों से अधिक के लंबित मामलों की संख्या 13 पाई गई है। जिसे यथाशीघ्र निष्पादित करने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त लॉगिन में लंबित मामलों का निष्पादन भी दिन प्रतिदिन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया गया।
दाखिल खारिज की समीक्षा के क्रम में 30 दिनों से अधिक लंबित 40 मामलों को यथाशीघ्र निष्पादित करने हेतु सभी संबंधित अंचला अधिकारी को निर्देशित किया गया है।
साथ ही बताया गया कि इसके अतिरिक्त लॉगिन में लंबित 558 मामलों को भी दिन-प्रतिदिन निष्पादन करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया गया।
अवैध जमाबंदी के चिन्हित मामलों के संदर्भ में उनके नियमितीकरण अथवा रद्द करने संबंधित प्रतिवेदन यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, साथ ही हाल सर्वे खतियान में वैसे सरकारी भूमि जिसमें अभीयुक्ति कॉलम में अवैध दखलकार करके दर्शाया गया है उस संबंध में एक सूची बनाकर 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
ई रेवेन्यू कोर्ट की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि जितनी भी मामलों को ऑफलाइन में डिस्पोज कर दिया गया है उनको ऑनलाइन अपलोड करें तथा सभी अंचलाअधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रत्येक मंगलवार एवं बुधवार को कोर्ट का कार्य हेतु दिन निर्धारित किया गया है उक्त निर्धारित दिन या तिथि को ई रेवेन्यू कोर्ट से संबंधित उक्त निर्धारित दिनों को आवश्यक मामलों का ऑनलाइन प्रविष्टि करते हुए उनका भी निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।
इसके अलावा बैठक में मनरेगा के कार्यो की भी समीक्षा उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारियों से की गई तथा उन्हें मनरेगा के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं का स-समय निष्पादन करने की बात उप विकास आयुक्त सत्येंद्र नारायण उपाध्याय के द्वारा कही गई।
मौके पर उपायुक्त व उप विकास आयुक्त के अलावा अपर समाहर्ता गढ़वा दिनेश सुरीन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर सह उप समाहर्ता भूमि सुधार गढ़वा मोहम्मद जियाउल अंसारी, विभिन्न प्रखंडों से आए प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी राजस्व विभाग के कर्मी समेत अन्य उपस्थित थे।
