गढ़वा : उपायुक्त राजेश कुमार पाठक के कार्यालय प्रकोष्ठ में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखते हुए समाधान की गुहार लगाई।
सर्वप्रथम जनता दरबार में ग्राम पंचायत- राणाडीह, प्रखंड- कांडी, निवासी कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, कृष्णा दास ने उपायुक्त से कांडी प्रखंड अंतर्गत राणाडीह बालू घाट के लीज समाप्त होने पर भी अवैध रूप से कोयल नदी से बालू उठाव करने के संबंध में शिकायत करते हुए कहा कि राणाडीह बालू घाट से बालू का अवैध उत्खनन जारी है। बालू घाट का लीज 31-03-2016 से 3 वर्ष 31-3- 2019 तक के लिए ठेकेदार के नाम से किया गया था। ठेकेदार के द्वारा भी मात्र 3 साल का ही राजस्व दिया गया है।
पुनः इसे उपायुक्त के आदेशानुसार दिनांक 13-12- 2020 तक के लिए बढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि अभी भी ठेकेदार के द्वारा बिचौलियों के साथ मिलकर लगातार बालू घाट से बालू का उठाव जारी है। साथ ही पंचायत क्षेत्र के आवास और शौचालय के लाभुकों को सरकारी दर पर बालू नहीं दिया जा रहा है। बालू घाट के कर्मचारियों से पूछे जाने पर बार-बार यही बताया जाता है कि पुनः लीज बढ़ा दी गई है जिससे अभी बालू उठाव होता रहेगा। इसकी शिकायत के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी कांडी के द्वारा दिनांक 25-01- 2021 को ठेकेदार को चेतावनी देते हुए बालू घाट जाने वाले रास्ते में गड्ढा खोदकर रोक लगा दी गई थी। लेकिन पदाधिकारियों के चले जाने के बाद पुनः उठाव का कार्य जारी कर दिया गया।
उन्होंने उपायुक्त से बालू घाट से उठाव को तत्काल रोकते हुए कार्रवाई करने और बालू घाट का पुनः लीज होने तक ग्राम पंचायत स्तर से उठाव करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया।
जनता दरबार में अगले फरियादी सहायक अभियंता, मनरेगा में चयनित प्रतीक्षा सूची के 8 अभ्यर्थियों ने उपायुक्त को अपनी समस्या कहते हुए बताया कि प्राप्त सूचना के अनुसार 19 सीटों के लिए प्रथम चयन सूची में सिर्फ 14 सीटें ही भरी गई बाकी 5 सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची बनाई गई थी, यह सूची 2 साल तक ही मान्य है। हमारा दस्तावेज सत्यापन दो चरण में हुआ है पहली बार प्रथम सूची के साथ ही 10 व 11-02-2020 को फिर दोबारा 29-6- 2020 को दस्तावेज सत्यापन किया गया है। लेकिन अभी तक हमारी नियुक्ति को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है।
ऐसे में उन्होंने उपायुक्त से उक्त समस्या के समाधान की गुहार लगाई। जनता दरबार में अगले फरियादी बीटीटी मझिआंव दीपक कुमार सिंह ने उपायुक्त को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझिआंव में बीटीटी के पद पर नवंबर 2017 से कार्य कर रहा हूं। उन्होंने उपायुक्त को बताया कि विगत 10 माह से उनका वेतन भुगतान नहीं किया गया है। जनता दरबार में उन्होंने उपायुक्त से विभाग अंतर्गत जांचोपरांत उनका वेतन मुहैया कराने का अनुरोध किया।
जनता दरबार में इसके अलावा भूमि विवाद से संबंधित मामले, चिन्हित स्थान पर जल मीनार का अधिष्ठापन नहीं होने, आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराने, केंद्रीय विद्यालय में नामांकन, रैयती भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण के रोके जाने, रैयती भूमि पर रखे हुए पाइप को हटाने, केसीसी लोन माफ करने के संबंध में, भूमि नापी करवाने समेत अन्य से जुड़े कुल 23 आवेदन आये जिन्हें उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसरित करते हुए जल्द से जल्द उसका निष्पादन करने का निर्देश दिया।