गढ़वा : उपायुक्त हर्ष मंगला ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में लेटलतीफी पर नाराजगी जताई है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित मांगे गए प्रतिवेदन की समीक्षा में उपायुक्त ने पाया कि विभाग द्वारा स्वीकृत 603 योजनाओं में महज 303 योजनाएं ही पूर्ण हो सकी हैं। शेष बचे 300 योजनाओं का निर्माण कार्य बंद है। वहीं एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की तय तिथि समाप्त होने के बावजूद संवेदक द्वारा इसे पूर्ण करने के प्रति रुचि नहीं ली जा रही है। उपायुक्त ने योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति लापरवाह संवेदक को ब्लैक डिस्टेड करते हुए इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया है।
इसकी जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि कार्यपालक अभियंता द्वारा उपायुक्त को सौंपे गए प्रतिवेदन के अनुसार एससीए मद से आवंटित येाजनाएं नीर निर्मल परियोजनाएं, एसटी/एससी/ पीटीजी के लिए सोलर ग्रामीण जल आपूर्ति योजना सहित अन्य लघु एवं वृहद जल आपूर्ति योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इनमें सोलर ग्रामीण जल आपूर्ति योजना पिछले एक वर्ष में भी पूर्ण नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि जून 2019 में निर्गत कार्यादेश / एकरारनामा के बावजूद जून 2020 तक संवेदकों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन से स्पष्ट हो रहा है कि जिन संवदेक द्वारा आवंटित कार्य का बहुत अंश मात्र कार्य किया गया है।
ऐसे संवेदकों को चिन्हित करके उनको ब्लैक लिस्ट करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया गया है। साथ ही लंबित योजनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करने एवं विभागीय निर्देशों के आलोक में संवेदकों के विरुद्ध आवश्यक वांछित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ताकि जिलेवासियों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा सके।
