गढ़वा : रविवार को गढ़वा जिला कारा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के अध्यक्ष श्री नलिन कुमार के निर्देशानुसार जेल अदालत, स्वास्थ्य शिविर एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बंदियों को सशक्त बनाना और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।
शिविर के दौरान बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई तथा उनके स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यक दवाएं नि:शुल्क प्रदान की गईं।
शिविर में अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा सह-कारा अधीक्षक श्री संजय कुमार ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि जेल में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अपराधी न माने, बल्कि नकारात्मक सोच को त्यागकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का प्रयास करें।
उन्होंने प्ली-बार्गेनिंग की जानकारी देते हुए बताया कि बंदी यदि अपने अपराध को स्वीकार करते हैं तो उन्हें कम सजा मिल सकती है। साथ ही, उन्होंने भारतीय संविधान में बंदियों को प्राप्त मौलिक अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
एलएडीसी प्रविंद कुमार एवं एलएडीसी नित्यानंद दुबे ने बंदियों को उनके मुकदमों की स्थिति, प्ली-बार्गेनिंग, वन अधिनियम से संबंधित वादों एवं सुलहनीय वादों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बंदियों की समस्याएं भी सुनीं और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी बताया कि जिन बंदियों ने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है, वे यदि बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध अपराध में दोषी नहीं हैं तो दोष स्वीकार कर कारा मुक्त हो सकते हैं।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पीएलवी तृप्ता भानू और स्वास्थ्यकर्मी भी उपस्थित रहे। उन्होंने बंदियों को कानूनी सहायता प्रदान की और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किया।
जेल अदालत एवं विधिक शिविर का उद्देश्य बंदियों को न्याय के प्रति जागरूक करना, उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराना एवं उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संरक्षण सुनिश्चित करना था।
