गढ़वा : तीन महीनों से बंद वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन को लेकर उठाए सवाल
भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी रितेश चौबे ने झामुमो सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन पिछले तीन महीनों से बंद है, जिससे जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेंशन से अपने दवा, भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करने वाले जरूरतमंद लोग काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
रितेश चौबे ने कहा कि गढ़वा समेत पूरे झारखंड में पेंशन पर निर्भर वृद्ध, विधवा और विकलांग लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पेंशन के लिए लोग दफ्तरों के चक्कर काट-काट कर थक चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।
उन्होंने कहा कि पेंशन पर आश्रित लोगों का जीवन पूरी तरह अंधकारमय हो गया है, लेकिन सत्ता में बैठी झामुमो सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है।
उन्होंने झामुमो सरकार को जनविरोधी बताते हुए कहा कि सरकार गरीब जनता के लिए कोई ठोस काम नहीं कर रही है। रितेश चौबे ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने मंईया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं को धोखा दिया है। चुनाव से पहले सभी महिलाओं को मंईया सम्मान योजना का पैसा देने का वादा किया गया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह वादा भी पूरा नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि पहले वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के तहत मात्र एक हजार रुपए मिलते थे, वह भी अब महीनों से बंद है। वहीं मंईया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए बांटे गए, जो पूरी तरह से अपर्याप्त है।
उन्होंने मांग की कि वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि बढ़ाकर कम से कम 5000 रुपए प्रति माह की जाए और लंबित पेंशन राशि को अविलंब लाभुकों के खाते में भेजा जाए।
रितेश चौबे ने कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र कदम नहीं उठाए तो भाजपा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
