गढ़वा : गरीबों का हक मारने पर होगी कार्रवाई, सरकारी दुकान पर मनमानी कीमत वसूली पर भी चेतावनी
गढ़वा: अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) संजय कुमार ने शुक्रवार को मेराल प्रखंड में औचक जांच अभियान के तहत दो गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा किया। पहली कार्रवाई मेराल के चरका पत्थर पूर्वी पंचायत के राशन डीलर संजय प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध की गई, जहां जांच के दौरान कम वजन का राशन देने की पुष्टि हुई। वहीं, दूसरी कार्रवाई में मेराल की सरकारी शराब दुकान पर ग्राहकों से मुद्रित दर से अधिक कीमत वसूलने का मामला सामने आया।
राशन डीलर की पोल खुली, डीलर ने खुद मानी गलती
एसडीएम ने राशन दुकान की जांच के दौरान लाभुकों से प्राप्त राशन को मौके पर ही तौलवाया, जिसमें 35 किलो की जगह 33 किलो वजन निकला।
लाभुकों ने भी पुष्टि की कि उन्हें हर बार कम राशन मिलता है, लेकिन डर के कारण वे कुछ नहीं बोलते। डीलर ने पहले गोदाम से कम वजन के बोरे मिलने का बहाना बनाया, लेकिन जब उसी गोदाम से आए बोरे का तौल कराया गया, तो वजन लगभग 50.5 किलो निकला, जिससे डीलर का दावा झूठा साबित हुआ।
एसडीएम संजय कुमार ने इस मामले को गरीबों के हक पर डाका करार देते हुए कड़ी फटकार लगाई और कहा कि यह केवल अनैतिक नहीं, बल्कि आपराधिक कृत्य है। डीलर के विरुद्ध अनुशंसित कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी शराब दुकान में मनमानी कीमत, एसडीएम ने जताई सख्त नाराज़गी
इसी क्रम में एसडीएम ने मेराल स्थित एक सरकारी शराब दुकान का गुप्त निरीक्षण किया। यहां उन्होंने पाया कि दुकान कर्मी बोतल की निर्धारित कीमत से 10-20 रुपये अधिक वसूल रहे थे।
एसडीएम ने ग्राहकों और कर्मियों के बीच अतिरिक्त पैसे को लेकर हो रही बहस को भी सुना और फिर खुद हस्तक्षेप करते हुए कर्मियों से जवाब मांगा।
कर्मियों—पवन कुमार, कृष्ण मुरारी दुबे और छोटू गुप्ता—ने स्वीकार किया कि वे केएस प्लेसमेंट कंपनी से जुड़े हैं और अपने "खर्च" निकालने के लिए यह अतिरिक्त राशि लेते हैं। इस पर एसडीएम ने सख्त चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियां सरकारी प्रतिष्ठान की छवि खराब करती हैं और भविष्य में ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एसडीएम ने यह भी बताया कि दुकान के बाहर न कोई बैनर था और न ही मूल्य तालिका प्रदर्शित की गई थी, जो नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने इस पूरी जांच की रिपोर्ट उपायुक्त समेत संबंधित विभागीय अधिकारियों को सौंपने की बात कही है, ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।
गढ़वा में प्रशासन की यह सक्रियता न केवल अनियमितताओं पर नकेल कसने का संकेत है, बल्कि आमजन को राहत देने का भी प्रयास है।
