गढ़वा : गढ़वा-रंका विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति के सभापति श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी ने बुधवार को झारखंड विधानसभा में जल जीवन मिशन में हुए भारी भ्रष्टाचार का मामला उठाते हुए झारखंड सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को दिए गए हजारों करोड़ रुपये का दुरुपयोग कर महागठबंधन सरकार ने जमकर लूट-खसोट की, जिससे राज्य के करोड़ों लोग शुद्ध पेयजल से वंचित रह गए हैं।
जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप
विधायक सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि झारखंड पेयजल विभाग ने इस योजना के तहत केंद्र से मिले पैसे का गलत कागजातों के आधार पर ठेकेदारों को आवंटन कर दिया।
इसके बाद, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बीच में नियमों में बदलाव कर दिया गया, जिससे योजना धरातल पर नहीं उतर पाई।
उन्होंने कई गड़बड़ियों की ओर इशारा किया—
कई जगहों पर घरों में नल तो लगा दिए गए, लेकिन पानी की आपूर्ति के लिए बोरिंग नहीं कराई गई।
कुछ स्थानों पर सिर्फ बोरिंग करके छोड़ दिया गया, लेकिन नल नहीं लगाए गए।
कहीं-कहीं स्टील स्ट्रक्चर खड़ा कर काम अधूरा छोड़ दिया गया।
विधायक तिवारी ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार केंद्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में भी असमर्थ रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है।
उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपील की।
रंका प्रखंड में सड़कों के निर्माण की मांग
विधानसभा में श्री तिवारी ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रंका प्रखंड में कई सड़कों के निर्माण की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बनने से हजारों लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। उन्होंने जिन सड़कों के निर्माण की मांग की, वे निम्नलिखित हैं—
1. बरवाहा मुख्य पथ से प्रेम नगर सिवाना तक
2. रंका अनुमंडल से पाल्हे घासी टोला तक
3. चुतरु मस्जिद से बजार टाड़ कनहर नदी तक
4. रंका गोदरमाना लोहवा पुल से ऊंचरी बस्ती बांध होते हुए सेवाडीह मुख्य पथ तक
5. सिरोई कला बस्ती से ढोती बस्ती तक
श्री तिवारी ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।
गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने झारखंड विधानसभा में जल जीवन मिशन में हुए कथित भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए सरकार को घेरा और साथ ही रंका प्रखंड में आवश्यक सड़कों के निर्माण की मांग की। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है।
