गढ़वा : पलामू के माननीय सांसद श्री विष्णु दयाल राम ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटील से मुलाकात कर उत्तरी कोयल जलाशय (मंडल डैम) परियोजना के लंबित निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने का आग्रह किया।
सांसद ने बताया कि यह परियोजना झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है और पलामू प्रमंडल के तीन जिलों- पलामू, गढ़वा और लातेहार, साथ ही बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों की लगभग 1,11,521 हेक्टेयर सूखाग्रस्त भूमि को सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के लिए जल उपलब्ध कराने की परिकल्पना है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2014 में इस परियोजना के पुनर्निर्माण के लिए 1622.27 करोड़ रुपये की लागत को स्वीकृति दी थी।
हालांकि, डूब क्षेत्र के ग्रामीणों के मुआवजे और पुनर्वास से जुड़ी मांगों और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण परियोजना का काम रुक गया। इससे निर्माण कार्य में देरी हुई और जनता के बीच संशय की स्थिति बनी।
डूब क्षेत्र के ग्रामीणों के मुआवजे और पुनर्वास के लिए संशोधित लागत राशि के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 को स्वीकृति दी। अब केंद्र को राज्य सरकार से राशि वितरण प्रक्रिया पर निर्णय की प्रतीक्षा है। राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई सूचना नहीं मिलने के कारण मुआवजा राशि स्थानांतरित नहीं हो सकी है।
माननीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटील ने सांसद को आश्वासन दिया कि जैसे ही राज्य सरकार से राशि वितरण प्रक्रिया पर सूचना प्राप्त होगी, केंद्र सरकार मुआवजा राशि भेज देगी।
परियोजना के शेष कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए सचिव जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति और केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी मूल्यांकन समिति गठित की गई है। इन समितियों में बिहार, झारखंड सरकार और वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सदस्य शामिल हैं।
सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि मंडल डैम परियोजना पलामू और आसपास के जिलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके शीघ्र निर्माण से न केवल सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान होगा, बल्कि क्षेत्र में औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।