उपायुक्त ने जनता दरबार के माध्यम से सुनी आमजनों की समस्याएं

गढ़वा : उपायुक्त गढ़वा, शेखर जमुआर ने आज समाहरणालय स्थित सभगार में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी गई एवं उसके निष्पादन हेतु उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। आज के जनता दरबार में पेंशन, भूमि विवाद, राशन, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, योजना का लाभ समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए ग्रामीणों की बारी-बारी से उपायुक्त द्वारा समस्या सुनी गई एवं यथाशीघ्र उनके समस्याओं के निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। सर्वप्रथम जनता दरबार में आवेदन देते हुए प्रखंड धुरकी के मिर्चइया गांव के ग्रामीणों ने उसी गांव के एक दबंग व्यक्ति द्वारा सरकारी चापानल में सबमर्सिबल लगाकर निजी उपयोग में लाये जाने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि चापानल के निजी उपयोग करने के चलते आसपास के सभी चापानलों के पानी सूख गए हैं, जिसके कारण आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी से की गई, परंतु कोई समाधान नहीं निकल सका। सभी ने उक्त सरकारी चापानल को अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया है। धुरकी प्रखंड के ही राजू प्रसाद ने भी अपना आवेदन समर्पित करते हुए अपने भूमि का अंचल धुरकी द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं करने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि संबंधित भूमि को ऑनलाइन कराने हेतु उनके द्वारा अंचल अधिकारी धुरकी को कई बार आवेदन दिया गया है, परंतु ऑनलाइन किये जाने की प्रक्रिया में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अपने पड़ोसियों द्वारा भूमि हड़पने की भी शिकायत की है। अतः उन्होंने आवश्यक जांच कराते हुए अपने भूमि को ऑनलाइन कराने का आग्रह किया है। डंडा प्रखंड के छपरदागा निवासी सिकेन्दर प्रसाद ने आवेदन देकर राशनकार्ड बनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि वे एक अत्यंत गरीब व्यक्ति हैं एवं पिछले कई वर्षों से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। अतः उन्होंने राशनकार्ड बनाने का अनुरोध किया है। युगल किशोर प्रसाद सिन्हा सेवानिवृत्ति पंचायत सचिव प्रखंड रमकंडा ने अपना आवेदन पत्र समर्पित करते हुए बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यालय मंझिआंव के नाजिर द्वारा ₹257800 का अग्रिम राशि लेने का 20 वर्षों बाद आरोप लगाते हुए नोटिस जारी करने एवं सेवानिवृत्ति के 05 वर्ष हो जाने के बाद भी बकाया वेतन भुगतान समेत पेंशन स्वीकृति नहीं करने की शिकायत की गई है। उन्होंने बताया कि उन पर लगाया गया आरोप निराधार है। अतः उन्होंने उक्त विषयों पर जांच पड़ताल करते हुए समस्याओं का निदान करने का अनुरोध किया है। इस प्रकार बारी-बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पदाधिकारी के समक्ष रखा। आमजनों से प्राप्त शिकायतों का समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारीयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।