मोदी सरकार का बजट: सभी वर्गों के लिए लाभकारी और विकासोन्मुख

गढ़वा : केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर गढ़वा के वरिष्ठ व्यवसायी विनोद कमलापुरी, गढ़वा नगर मंडल अध्यक्ष उमेश कश्यप और भाजयुमो जिलाध्यक्ष रितेश चौबे ने बजट की सराहना करते हुए इसे विकासोन्मुख और जनहितकारी बताया है। वरिष्ठ व्यवसायी विनोद कमलापुरी ने कहा, "नवजवानों के विकास के लिये, कारपोरेट टैक्स में कमी कर विदेशी निवेश को बढ़ावा देने वाला बजट है। इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ा छूट दे कर एवं स्टैंडर्ड डिडक्शन को पचास हजार से बढ़कर पचहतर किया गया है, जिससे नौकरी पेशा लोगों को साढ़े सत्रह रु तक का टैक्स में बचत होगा। मध्यम वर्ग के लिए फायदे की बात है की कैपिटल गेन में छूट बढ़ाई गई है। छात्रों के लिए शिक्षा ऋण मात्र 3% पर उपलब्ध होगा साथ ही 4 करोड़ लोगो का रोजगार सृजन करने की योजना सरकार की है। महिला सशक्तिकरण करण के लिए तीन लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिन लोगों को एक लाख से कम वेतन वार्षिक होगा सरकार उन्हें ₹3000 मदद अलग से करेगी। एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य सरकार ने लगा है जिन्हें ₹5000 महीना इंटर्नशिप के दौरान मिलेगा। कई वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी कम की गई है जिससे कंज्यूमर प्रोडक्ट के दाम में कुछ कमी होगी। सोलर को बढ़ावा देने के लिए सोलर उत्पादन पर टैक्स हटाया गया है और सोलर से फ्री बिजली को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष फोकस बनाया है। पूर्वी क्षेत्र कॉरिडोर को बढ़ावा देने एवं तेलहन उत्पादन के लिये रियासत झारखंड के लिए वरदान साबित होगा। ले दे कर यह एक विकासोन्मुख बजट है।" गढ़वा नगर मंडल अध्यक्ष उमेश कश्यप ने बजट को सभी वर्गों के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा, "युवा वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। मोदी सरकार 3.0 को भाजपा नगर मंडल गढ़वा की ओर से बहुत-बहुत बधाई।" भाजयुमो जिलाध्यक्ष रितेश चौबे ने कहा, "यह बजट ऐतिहासिक और जनहित में है। हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। बजट में तीन करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने की योजना है और श्री अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। छोटे व्यापारियों के लिए मुद्रा लोन दस से बीस करोड़ तक बढ़ाया गया है। छात्रों और युवाओं को मात्र तीन प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलेगा। इस बजट से भारत तेजी से विकास करेगा और तरक्की का नया इतिहास रचेगा। तीनों ने बजट को विकास और जनहित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इसे केंद्र सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा है।