गढ़वा :
गढ़वा जिला युवा काँग्रेस के मीडिया प्रभारी मनीष कुमार ने भवनाथपुर विधानसभा के विधायक भानु प्रताप शाही के चैनपुर में दिए गए कुँवा निर्माण पर 35 हजार रिश्वत खोरी वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के विधायक सिर्फ लोगों में बयान दे रहे हैं उन्हें चाहिए था कि लोगों मे जागरुकता फैलाकर भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाते हुए उन्हें जेल भेजने का काम करें।
पर यहाँ के विधायक तो हरे रंग पर टिप्पणी करते हुए केवल वोट बैंक की राजनीति में व्यस्त हैं यदि उन्हे हरे रंग से परेशानी है तो भाजपा के झंडे में भी केसरिया के साथ हरा रंग है उसे क्यो अपने झंडे में लगाए घूम रहे यह सवाल है यहाँ कि जनता का
यहाँ की जनता ने उन्हें इसलिए नहीं चुना कि वह सिर्फ लोगों को भ्रमित करें
बल्कि इसलिए चुना है कि भवनाथपुर मे विकास हो और भ्रस्टाचार का नामोनिशान न रहे
उन्हें यह सवाल विधानसभा में खड़े होकर ग्रामीण विकास मंत्री से करना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके क्षेत्र के सगमा प्रखंड BDO का व्यवहार कैसा है
परन्तु उन्होंने लोगों मे बयान देकर यह साबित किया है कि उनके संज्ञान में ही यहाँ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के साथ कमिशनखोरी का काम सगमा प्रखंड में हो रहा है और वो आंदोलन करने की बजाय तुष्टिकरण की गंदी राजनीति करने का काम कर रहे है।
साथ ही उन्होंने भवनाथपुर विधायक पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भवनाथपुर विधानसभा के गरीब जनता को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे है स्थानीय विधायक इस संदर्भ मे उन्होंने बताया कि भवनाथपुर के वर्तमान विधायक ने भोजपुर मे नल जल योजना का भूमि पूजन किया और इसमें उन्होंने राज्य सरकार पर पी.एम.आवास योजना का निर्माण न करा पाने का झूठा आरोप लगाया है,
विधायक भानु गरीब जनता के बीच में झूठ के सहारे भ्रम फैला रहे है कि अभी जो आवास मिला है वही पुरा नही हो पाया।
यह कहकर उन्होंने केन्द्र सरकार कि सौतेले व्यवहार पर पर्दा डालने की कोसिस की जबकि केन्द्र सरकार ने झारखंड को PM आवास योजना जिसकी संख्या 8.50 लाख है मंजूरी नही दी है। इस वजह से ही राज्य सरकार ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है
अब राज्य सरकार अपने खर्च पर जरूरतमंदो को अपने खर्चे पर 3 कमरो का आवास देगी।
अगले दो साल में अबुआ आवास योजना* पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे ।
मीडिया प्रभारी मनीष मिश्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड राज्य को सूखे की चपेट में आने के बाद मोदी सरकार ने जरूरी सहायता नहीं की फिर भी राज्य के कृषि मंत्री जी ने *मुख्यमंत्री सुखा राहत योजना* और *झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना* के माध्यम से राज्य के किसानों को हर संभव मदद देने की कोसिस की है।
साथ ही उन्होंने अपने प्रखंड की बात करते हुए बताया है कि एक सप्ताह अंदर ही हमलोग अपने 20 सूत्री अध्यक्ष से समन्वय स्थापित करने के बाद एक प्रखण्ड स्तरीय बैठक व जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन करेंगे जिसमें कि प्रखण्ड के लोगों की समस्या को दूर किया जा सकें। साथ ही उन्होंने लोगों और जनता लिखित रूप से शिकायत तथा आवेदन करने की अपील की है।
