गढ़वा : शिक्षा नीति को भारत सरकार के द्वारा लागू किए जाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड के प्रदेश मंत्री श्री राजीव रंजन देव पांडेय ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा एक स्वागत योग्य कदम है। नई शिक्षा नीति का विजन ही भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना पर आधारित है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके हमारे राष्ट्र को एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज में लगातार बदलने में योगदान देगी।
1986 के बाद पहली बार एक व्यापक शिक्षा नीति तैयार होकर हम सबों के बीच आई है । मुझे अटल विश्वास है कि उपलब्धता , समानता , गुणवत्ता, सुलभता और उत्तरदायित्व की नींव पर खड़ी यह शिक्षा नीति देश के युवा वर्ग के सर्वांगीण विकास और विश्व गुरु भारत को एक नई पहचान दिलाएगी।
नए पाठ्यक्रम में बाल शिक्षा से उच्च शिक्षा सभी के ऊपर गंभीरता से विचार कर योजना बनाई गई है। विद्यार्थियों को तनावमुक्त होकर सही ज्ञान की प्राप्ति हो सके इसका विशेष प्रावधान किया गया है । नई शिक्षा नीति में यह लक्ष्य रखा गया है कि 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को 2030 तक विद्यालय की शिक्षा मिले। इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट को 12वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया है । उच्च शिक्षा के संस्थानों को तीन भागों में बांट कर उच्च शिक्षा के साथ-साथ शोध का कार्य भी सुचारू रूप से हो सके इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है । सार्वजनिक शिक्षा के सभी स्तरों पर सरकारी निवेश में बढ़ोतरी की भी बात कही गई है जो विद्यार्थियों को सभी सुविधा उपलब्ध कराने में निश्चित ही सहायक सिद्ध होगी ।
गुणवत्ता युक्त शिक्षा सभी वर्ग के लोगों को सामान्य रूप से मिले इसका भी विशेष प्रावधान किया गया है। भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में इस क्रांतिकारी पहल के लिए अभाविप झारखंड की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं।
