गढ़वा :मनरेगा समेत विभिन्न विकास योजनाओं में रॉयल्टी का भुगतान नहीं करने को ले उपायुक्त हर्ष मंगला सख्त हैं। उन्होंने जिले के के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक में रॉयल्टी वसूली को ले सभी बीडीओ को तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही इसमें लापरवाही बरतने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले के सभी पंचायत सेवकों से स्पष्टीकरण मांगा है। पंचायत सेवकों से यह पूछा गया है कि यदि पंचायतों में कार्य कराया तो किस परिस्थिति में रॉयल्टी नहीं काटी गई। पंचायत सेवकों को एक सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डीसी ने जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की तथा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर उपायुक्त ने मंगलवार की देर शाम कृषि टास्क फोर्स की बैठक की। जिसमें बीज वितरण व केसीसी ऋण की समीक्षा की। इसमें सहकारिता विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि कुल 1555 क्विटल धान, 475 क्विटल मक्का तथा 50 क्विटल उरद का बीज आवंटित हुआ है। वहीं 1455.5 क्विटल धान व 20 क्विटल मक्का का बीच उठाव के लिए ड्राफ्ट लगाया गया है। अग्रणी बैंक प्रबंधक ने बताया कि पीएम किसन के लाभुकों को केसीसी ऋण देने के लिए 4381 आवेदन आए हैं। जिसमें से 990 आवेदन ही अभी तक स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ, विभिन्न बैंकों के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
