गढ़वा : उपायुक्त राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन को ले जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।
उक्त बैठक में उपायुक्त सभी बैंक कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में पिछले 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री के द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार करना, नए फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के पलायन को रोकना तथा कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। ऐसे में हमारा उद्देश्य यह है कि जिले के सभी योग्य कृषकों इस योजना का लाभ दिया जाए।
इसके लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करते हुए कृषि विभाग के कर्मी, प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिध सभी योग्य किसानों को इस योजना का लाभ देना सुनिश्चित करें।
मौके पर डीडीएम नाबार्ड लक्ष्मण कुमार ने बताया कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम इससे जुड़े कर्मियों को यह जानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के लाभुकों को ऋण माफी का लाभ दिया जा सकेगा। उन्होंने इस विषय में दी गई गाइड लाइन पर विस्तार से चर्चा की तथा विभिन्न बैंकों से आए प्रतिनिधियों से भी इसके विषय में पूरी जानकारी रखने की बात कही ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह लाभुकों को योजना की गाइडलाइन के विषय में बता सके तथा योग्य लाभुकों का चुनाव कर उन्हें उक्त योजना का लाभ देने में सफल हो सके।
इस योजना की विशेषताओं के विषय में बताते हुए श्री कुमार ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50000 रुपए तक की बकाया राशि माफ की जाएंगी। इससे संबंधित सभी प्रक्रिया वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी तथा ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदकों के शिकायतों का निवारण भी किया जाएगा। इसके लिए किसानों को अपने केसीसी खाते को संबंधित बैंक/बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस/प्रज्ञा केंद्र में जाकर अपने खाते को आधार से लिंक कराना होगा एवं ई-केवाईसी भरना होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए एक स्वघोषणा पत्र भी भरना होगा। जिसमें लाभुक को अपना केसीसी खाता संख्या (बैंक एवं शाखा के नाम सहित) आधार संख्या, पारिवारिक राशन कार्ड संख्या कथा मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है।
वहीं गढ़वा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक इंदु भूषण लाल ने कहा कि जिले के किसानों को इस योजना के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी लक्ष्मण उरांव को कहा गया है। साथ ही उन्होंने उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों से इसकी प्रक्रिया के विषय में स्टेप- बाई- स्टेप बताया गया। इसके साथ ही उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों से उनके द्वारा किए गए डाटा अपलोडेशन कार्य का जायजा लिया गया तथा इसमें तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त सत्येंद्र नारायण उपाध्याय, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक इंदू भूषण लाल, डीडीएम नाबार्ड लक्ष्मण कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी लक्ष्मण उरांव, जिला मत्स्य पदाधिकारी दिव्या गुलाब बा, सहित जिले के विभिन्न बैंकों से आए प्रतिनिधि उपस्थित थे।
