गढ़वा : आज उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखते हुए समाधान की गुहार लगाई।
सर्वप्रथम जनता दरबार में ग्राम- खरौन्धा, पोस्ट- बेलहथ, थाना- कांडी निवासी रामलाल गुप्ता ने उपायुक्त को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मैंने अपनी पत्नी ललिता देवी के नाम पर मौजा- सड़की, थाना एवं अंचल कांडी में जमीन खरीदी है जिसके केवाला में विक्रेता मोहन पांडेय है। उन्होंने बताया कि एक अन्य व्यक्ति के द्वारा मेरी जमीन को मौखिक रूप से अपना बताकर खूंटागड़ी नहीं कराने दिया जा रहा है। उनके द्वारा जमीन नापी के समय व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है साथ ही मुझे मारपीट की धमकी भी दी जा रही है।
ऐसे में उन्होंने उपायुक्त से खरीदी हुई जमीन की जांच कराते हुए अवैध रूप से उसे अपना बताकर दावा करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई करने की मांग की। जनता दरबार में अगले फरियादी ने उपायुक्त को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि बिशुनपुरा प्रखंड अंतर्गत पंजीकृत भारत गैस के वितरक उमेश प्रसाद है। फिर भी अवैध तरीके से दिलीप कुमार गुप्ता, पिता रामनाथ प्रसाद के द्वारा विशुनपुरा प्रखंड मुख्यालय स्थित विशुनपुरा संध्या मुख्य मार्ग पर अपने किराना व हार्डवेयर दुकान के बगल में अपने ही दूसरे घर में अधिक मात्रा में भारत गैस व अन्य गैस का भरा हुआ सिलेंडर रखकर कालाबाजारी किया जा रहा हैं। फरियादी ने उपायुक्त से अवैध तरीके से गैस बेचने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने की मांग की।
मौके पर उपायुक्त को अपनी समस्या बताते हुए ग्राम करके, पंचायत परिहारा, जिला गढ़वा निवासी बिंदु कुंवर ने कहां की मैं एक गरीब, असहाय, विधवा महिला हूं। मेरे तीन बच्चे हैं और मेरे पास रहने के लिए कच्चा खपड़ैल का घर है वह भी अब जर्जर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि मैं अब अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ हो रही हूं। आवास हेतु मेरा नाम दर्ज किया गया था लेकिन वर्तमान समय में कुछ बिचौलियों के कारण मेरा नाम रिमांड में चला गया है। ऐसे में उन्होंने उपायुक्त से अपना नाम रिमांड से मुक्त कराते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का अनुरोध किया।
जनता दरबार में इसके अलावा भूमि विवाद से संबंधित मामले, किडनी रोग से ग्रसित व्यक्ति को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, सरकारी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कुंम्बा पैक्स का चुनाव कराने को लेकर शिकायत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराने, इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलाने, केंद्रीय विद्यालय में नामांकन हेतु अनुशंसा करने, बकाया मानदेय मुहैया कराने, रैयती जमीन पर जबरन प्रधानमंत्री आवास बनाने समेत अन्य से जुड़े कुल 40 आवेदन आये जिन्हें उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसरित करते हुए जल्द से जल्द उसका निष्पादन करने का निर्देश दिया।
