गढ़वा : नई दिल्ली में सांसद पलामू विष्णु दयाल राम ने जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्री सी०आर० पाटिल से मुलाकात की। साथ में चतरा संसदीय क्षेत्र के सांसद काली चरण सिंह भी उपस्थित थे। इस अवसर पर उत्तरी कोयल जलाशय (मंडल डैम) परियोजना के निर्माण हेतु विस्तृत चर्चा की एवं कार्य को पूर्ण कराने का अनुरोध किया।
श्री राम ने कहा कि झारखण्ड राज्य के लातेहार जिला में स्थित उत्तरी कोयल जलाशय (मंडल डैम) परियोजना स्थित है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1972 में आरम्भ हुआ था जो 1993 तक कार्य जारी रहा और इसी वर्ष वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार सरकार के द्वारा बेतला राष्ट्रीय पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व के खतरे को देखते हुए मंडल डैम के बांध में जल जमाव की आशंका के साथ गेट लगाने पर आपत्ति दर्ज की गयी थी।
इसके साथ ही टाइगर रिजर्व क्षेत्र के 1007 हेक्टेयर वन भूमि के जल मग्न होने के संबंध में भूमि की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी, जिसके कारण उक्त परियोजना अधर में लटक गयी। इस परियोजना के निर्माण से झारखण्ड राज्य के पलामू प्रमंडल के तीनों जिले पलामू, गढ़वा एवं लातेहार और बिहार राज्य के गया एवं औरंगाबाद जिलों के लगभग 1,11,521 हेक्टेयर सूखाग्रस्त भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने की परिकल्पना है तथा लोगों को पेयजल के साथ-साथ औद्योगिक उद्देशयों हेतु जल भी उपलब्ध होगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार बनने पर पलामू, चतरा, औरंगाबाद एवं गया संसदीय क्षेत्र के हम सभी सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और उक्त परियोजना निर्माण के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया।
फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने 1622.27 करोड़ रूपये की लागत से इस परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। परियोजना का कार्य वाप्कोस लिमिटेड कंपनी को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूॅ कि उन्होंने 5 जनवरी 2019 को उक्त परियोजना के निर्माण की अधारशिला पलामू में जाकर किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास करने के बाद पलामू प्रमण्डल के साथ-साथ बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिले की जनता के मन में मंडल डैम परियोजना के निर्माण कार्य फिर से शुरू होने की आशा जगी। परन्तु डूब क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर हुए आंदोलन एवं राज्य सरकार की उदासीनता के कारण लगभग 6 महीने कार्य रूका रहा और निर्माण कार्य पर व्यापक असर पड़ा और तब से अब तक उक्त कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है।
कार्य पूरा नहीं होने से जनता के मन में तरह-तरह की भ्रांतियां फैल रही है।
विदित है कि डूब क्षेत्र के ग्रामीणों के मुआवजे और पुनर्वास तथा शेष कार्यो के लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित लागत राशि के प्रस्ताव को केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त राशि राज्य सरकार को मिल चुकी है। परन्तु राज्य सरकार ने उक्त राशि को डूब क्षेत्र के ग्रामीणों के मुआवजे और पुनर्वास हेतु वितरित नहीं किए जाने के कारण परियोजना का निर्माण कार्य लंबित है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की कृपा की जाय, ताकि पलामू प्रमंडल की वर्षों की मांग पूर्ण हो सके।
सांसद ने बताया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु माननीय मंत्री ने कहा है कि बहुत जल्द वे स्वयं तथा मंत्रालय की एक टीम के साथ झारखंड जाएंगे और कार्य को पूर्ण करने में जो भी अड़चनें है उसे दूर कर निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाएगा।
