प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के लाभुकों ने पंचायत सचिव पर लगाया रिश्वतखोरी का आरोप

बड़गड़ (गढ़वा) : बड़गड़ प्रखण्ड अन्तर्गत बड़गड़ सदर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में लाभुकों से अवैध पैसे की वसुली का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि बड़गड़ पंचायत क्षेत्र में पीएम आवास प्लस योजना के तहत करीब 400 लाभुकों का नाम प्रशासन द्वारा स्वीकृत किया गया है। आरोप है कि बड़गड़ पंचायत के पंचायत सचिव गणेश तिवारी द्वारा संबंधित लाभुकों से आवास कि राशि दिये जाने के नाम पर प्रति लाभुक तीन से पांच हजार रुपये तक कि अवैध वसुली कि जा रही है। उनके द्वारा यह राशि प्रखण्ड में खर्चा के नाम पर लिया जा रहा है। बड़गड़ के कोरहट्टी गांव के लालमुनी कोरवा, नरेश कच्छप, संतोष कच्छप, कृष्णा कोरवा, राजेंद्र खलखो सहीत उगरा के फिलमोन कच्छप, चंदेल कोरवा, मानुवेल कुजुर ने उक्त आरोप लगाते हुये कहा कि उन सभी से पीएम आवास प्लस योजना के तहत बनने वाले मकान के लिये पंचायत सचिव द्वारा तीन से पांच हजार रुपये लिये गये हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव द्वारा उनसे बैंक पासबुक व आधार कार्ड कि फोटो कॉपी भी ली गई तथा उनके द्वारा कहा गया कि आवास की राशि दो लाख संतावन हजार रुपये एक सप्ताह के भीतर आपके खाते में छोड़ दी जायेगी। लेकिन पैसा उनके खाते में एक सप्ताह गुजर जाने बाद भी नहीं आयी है । अम्बेडकर आवास देने के एवज में ली जा रही है मोटी राशि :- अम्बेडकर आवास के लाभुक कोरहट्टी के सीतामणी कुंवर पति स्व० झरी कोरवा ने बताया कि उनसे आवास एग्रीमेंट के नाम पर पंचायत सचिव गणेश तिवारी द्वारा दस हजार रुपये की मांग की गयी थी। मान मनौवल के बाद सात हजार पर बात तय हुई थी । जिसमें से पांच हजार रुपये मैने दे दिया पर दो हजार नहीं दे पाने के कारण मेरा ओरिजनल आधार कार्ड जब्त कर रख लिया गया है। आधार कार्ड मांगे जाने पर पंचायत सचिव कहते हैं कि पहले रुपये दो फिर आधार कार्ड वापस होगा। इसी तरह बड़गड़ गांव के पार्वती कुंवर के बेटे आदित कुमार गुप्ता ने बताया की अम्बेडकर आवास देने कि बात कह कर मुझसे दस हजार रुपये पंचायत सचिव द्वारा लिया गया है। लेकिन उन्हें भी अभी तक आवास नहीं मिला। इस संबंध में पुछे जाने पर बड़गड़ मुखिया बालदेव टोप्पो ने कहा कि पंचायत सचिव द्वारा अवैध पैसे की वसुली की सुचना उन्हें भी थी। मैंने तत्काल इसकी लिखित व मौखिक सुचना बड़गड़ बीडीओ बिपिन कुमार भारती को दे कर पंचायत सचिव को हटाने कि मांग की है, पर बीडीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। वहीं बड़गड़ बीडीओ ने कहा कि लाभुकों से अवैध उगाही किया जाना गलत है। पंचायत सचिव से पहले भी स्पष्टीकरण पुछा गया था। संबंधित लाभुक से आवेदन मिलने के बाद जांच कर अग्रेतर कार्रवाई कि जायेगी। मामले को लेकर संबंधित पंचायत सचिव से मोबाईल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनका मोबाईल बंद था।