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वर्तमान केन्द्र सरकार की मजदूर और किसान विरोधी : जयराम रमेश

location_on गढ़वा access_time 14-Feb-24, 07:28 PM visibility 648
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वर्तमान केन्द्र सरकार की मजदूर और किसान विरोधी : जयराम रमेश


गढ़वा check_circle
संवाददाता



गढ़वा : वर्तमान केन्द्र सरकार की मजदूर और किसान विरोधी निति तथा देश के धन्ना सेठों की पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत किए जाने के विरोध में देश के लोगों को आगाह करने हेतु कॉग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर से मुम्बई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है इस न्याय यात्रा के बत्तीसवें दिन रंका में राहुल गांधी को आप सबों से रूबरू होना था मगर दुर्भाग्य वश एक आवश्यक पारिवारिक कारणों के वजह से उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा है मगर यात्रा के तैंतीसवें दिन गुरुवार को बिहार राज्य के औरंगाबाद में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी के अलावा कॉग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोगों से मिलेंगे। उपरोक्त बातें न्याय यात्रा के शुरुआत से ही राहुल गांधी के साथ साथ कदम दर कदम चलने वाले कॉग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को रंका जमा दो उच्च बिद्यालय के खेल मैदान में आयोजित राष्ट्रीय मनरेगा जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड के अलावा बिहार और छत्तीसगढ़ से लाए गए मनरेगा मजदूरों की समस्याओं के समाधान के संदर्भ में कहा उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में तत्कालीन कॉग्रेस की सरकार ने कई क्रांतिकारी कानून बनाए जिसमें मनरेगा के अलावा सूचना का अधिकार, वनाधिकार, शिक्षा का अधिकार, एवं भूमि अधिग्रहण कानून समेत कई अन्य क्रांतिकारी कानून देशवासियों के सशक्तिकरण के लिए बनाए गए जिनमें वर्तमान केन्द्र सरकार कुछ का नाम बदल रही है वहीं मनरेगा को पारदर्शी बनाने के फिराक में तकनीकी तौर पर जटिल बना दिया है जिससे गरीब मजदूरों को लाभ नहीं मिल पा रहा है केन्द्र सरकार मनरेगा का गला घोंटने का काम कर रही है वहीं मजदूर वर्ग के समक्ष काम के अभाव एवं रोजी-रोटी के तलाश के लिए पलायन मजबूरी सा हो गया है बंगाल में एक साजिश के तहत पिछले छः महीने से मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल सकी है बंगाल के मजदूरों को मजदूरी दिलाने के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है उन्होंने कहा कि गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी की बिकट समस्या है राजस्थान की कॉग्रेस सरकार ने देश में सबसे पहले शहरी रोजगार गारंटी योजना बनाई और लागू किया यदि केन्द्र में हमारी सरकार बनी तो पूरे देश में लागू किया जाएगा साथ ही एम एस पी को लेकर चल रहे आंदोलन को भी समाप्त करा कर कानूनी दर्जा दिया जाएगा।




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