गढ़वा : दिल्ली में पत्रकारों पर गिरफ्तारी के खिलाफ ने किया पोस्टर प्रतिवाद मार्च सहिजना मोड़ के निकट अम्बेडकर चौक पर पीयूसीएल,जसम, ज्ञान विज्ञान समिति, इप्टा, एपवा ,एकता सत्य संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।
भारत में स्वतंत्र मीडिया सेंसरशिप से जूझ रहे हैं. मोदी सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए छापेमारी बढ़ा दी है
जो लोकतंत्र पर सीधा हमला है।
किसी भी पत्रकार को सरकारी आलोचना के लिए सजा नहीं दी जा सकती। यूएपीए कानून संविधान के अनुच्छेद 19-1-ए पर रोक नहीं लगाता है।
सरकार पूरे देश में भय पैदा कर रही है, ताकि कोई भी सरकार की आलोचना करने की हिम्मत नहीं करें।
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2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161 हैं।
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करना बंद करो, पत्रकारों की गिरफ्तारी करना बंद करों, अघोषित आपातकाल, असहमति अपराध नहीं, पत्रकारो पर UAPA लगाना निंदनीय आदि पोस्टर प्रदर्शन सह नारे भी लगाए गए.
उपर्युक्त कार्यक्रम में निम्न लोग शामिल थे _ एस एन पाठक, संजय तिवारी, नमस्कार तिवारी, अशर्फी चंद्रवंशी, राहुल जायसवाल, सुषमा मेहता, गौतम, पंकज चौबे, उपेन्द्र संगीत, अनवर झंकार,लालबाबू,अजय मेहता, प्रदीप शर्मा आदि।
भारत में स्वतंत्र मीडिया सेंसरशिप से जूझ रहे हैं. मोदी सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए छापेमारी बढ़ा दी है
जो लोकतंत्र पर सीधा हमला है।
किसी भी पत्रकार को सरकारी आलोचना के लिए सजा नहीं दी जा सकती। यूएपीए कानून संविधान के अनुच्छेद 19-1-ए पर रोक नहीं लगाता है।
सरकार पूरे देश में भय पैदा कर रही है, ताकि कोई भी सरकार की आलोचना करने की हिम्मत नहीं करें।
