■झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति ■वर्षों से चल रही मांग,ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय ■कैबिनेट की बैठक में और कई अहम निर्णय लिए गए रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 14 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई है। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें सबसे अहम प्रस्ताव 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित करना है। इसके अलावा ओबीसी को झारखंड में 27 परसेंट आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगायी गयी। राज्य मंत्रिपरिषद ने 43 प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। झारखंड पदों एवं सेवाओं के लिए उपयोग में आरक्षण संशोधित विधेयक 2022 की मंजूरी दी गई। ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण का लाभ मिलेगा। कार्मिक सचिव वंदना यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति को 12 परसेंट अनुसूचित जनजाति को 28 परसेंट ओबीसी को 15 परसेंट अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 12% और ईडब्ल्यूएस को 10 पर्सेंट मिलेगा। राज्य सरकार विधानसभा से पारित कराने के बाद केंद्र से भी 9 वीं सूची सूची में शामिल करने का अनुरोध करेंगे। कैबिनेट की बैठक में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत झारखंड में 1932 या इसके पूर्व के सर्वे के आधार पर रह रहे लोगों को स्थानीय माना जायेगा। जो भूमि होंगे या जिनके पास खतियान नहीं होगा उनको ग्राम सभा से पहचान कर स्थानीय का दर्जा दिया जायेगा। स्थानीय से संबंधित इस विधेयक को विधानसभा से पारित करा कर के केंद्र से नवीं सूची में शामिल करने का अनुरोध किया जायेगा। झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्ति पर में जो अनियमितता हुई थी। उसकी रिपोर्ट की जांच करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में 1 सदस्य जांच आयोग गठित की गई है। यह रिपोर्ट की जटिलताओं पर अपना सुझाव देंगे। वही कैबिनेट की बैठक में 77 हजार आंगनबाड़ी सेविका, सहयिका के मानदेय बढ़ोतरी की मंजूरी दी गयी। मानदेय बढ़ोतरी पर प्रोजेक्ट भवन में सेविका और सहायिकाओं ने खुशियां जतायी. राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। वही 86 प्रखंडों में आवासीय निर्माण के लिए 468. 80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी। राज्य में सुखाड़ की वजह से रबी फसल के लिए बीज की खरीद 90 परसेंट का अनुदान देने की मंजूरी दी गयी। पहले अनुदान 50% मिलता था. जुगसलाई डिग्री कॉलेज में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के 29 पद सृजित किये गये. इसमें वार्षिक में दो करोड़ 1500000 रुपये खर्च आयेगा। धनबाद के गोविंदपुर में अंतर राज्य बस पड़ाव के लिए 48 ,11 करोड़ योजना की स्वीकृति. रांची सीवरेज ड्रेनेज योजना के सुधार अपडेशन के लिए 31 करोड़ कपड़ा प्रदान किया गया। राज्य के मंत्रियों के स्कॉट वहां के लिए चार करोड़ की योजना की स्वीकृति दी गई। राज्य के सरकारी स्कूलों में सप्ताह में बच्चों को 5 दिन अंडा फल दूध इत्यादि मिलेगा। न्यायिक पदाधिकारियों के द्वितीय वेतन कमीशन का नाम देने का हुआ। झारखंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स 2022 का गठन किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए कई इंसेंटिव दिये गये हैं। रोड टैक्स में छूट दिया जायेगा। झारखंड में बनी गाड़ियों में 10,000 खरीदार को मिलेगा। वही 25 परसेंट बाहर की गाड़ियों पर मिलेगा छूट। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ज्ञान प्रसाद देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में पोशाक दिया जायेगा। 2 सेट गर्म पोशाक प्रतिवर्ष दिया जायेगा। पर 30 मीटर ₹200 का होगा जिसमें 56 करोड़ खर्च होगा। झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पुलिस संगठन के अतिरिक्त गृह कारा के तहत निर्माण को संशोधन।अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय इटकी रांची के स्थापना के लिए 120 से 150 एकड़ भूमि 99 साल तक देने की स्वीकृति दी गई. इसके तहत अजीम प्रेमजी और राज्य सरकार के साथ एमओयू होगा। 3000 करोड़ का निवेश होगा। बैठक के अहम निर्णय मानदेय :-आंगनबाड़ी सेविका 9500/ ,सहायिका 4750 ,500 ,वार्षिक वृद्धि और 6,%epf की व्यवस्था। अनुकम्पा की नौकरी।62 वर्ष उम्र तक सेवा की गारंटी। दुर्घटना बीमा ,भविष्य सुरक्षा 18 दिनों का अवकाश 180 दिनों का मातृवत अवकाश और 15 दिनों की सवैतनिकअवकाश।अपील की व्यवस्था। समय पर मानदेय और पोषाहार की व्यवस्था के लिए 100 करोड़ की चक्रीय निधि।