मांग पत्र की प्रमुख बातें:
- ओबीसी आरक्षण को 52% करने की मांग।
- जातीय जनगणना कराने की आवश्यकता।
- आरक्षण की 50% सीमा और क्रीमी लेयर हटाने का आग्रह
गढ़वा : राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के युवा जिला अध्यक्ष शुभम कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पलामू के सांसद बी.डी. राम को ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने, जातीय जनगणना कराने, आरक्षण की 50% सीमा समाप्त करने और क्रीमी लेयर को हटाने संबंधी मांग पत्र सौंपा।
इस अवसर पर ओबीसी मोर्चा के युवा महासचिव अखिलेश पाल ने कहा कि जहां देश में एससी को 15%, एसटी को 7%, और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण उनकी आबादी के अनुसार दिया जा रहा है, वहीं 1931 की जनगणना के अनुसार ओबीसी की आबादी 52% होने के बावजूद उन्हें मात्र 14% आरक्षण मिल रहा है।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ओबीसी समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 52% आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए?
प्रांतीय यादव महासभा के युवा जिला अध्यक्ष सोनू यादव ने मांग की कि देश में जातीय जनगणना अविलंब कराई जाए, ताकि हर समुदाय को उनकी जनसंख्या के हिसाब से हक और अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि "जिसकी जितनी संख्या, उसका उतना अधिकार" के सिद्धांत पर आरक्षण दिया जाना चाहिए।
यादव महासभा के युवा उपाध्यक्ष अमरेश यादव ने कहा कि ओबीसी समाज को हर क्षेत्र में हकदारी मिलनी चाहिए, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो या अन्य क्षेत्र। उन्होंने ओबीसी समुदाय से आह्वान किया कि वे सभी क्षेत्रों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।
इस मौके पर ओबीसी समाज के अन्य प्रमुख सदस्य भी उपस्थित थे, जिनमें संतोष निषाद, प्रिंस ठाकुर आदि शामिल थे। सभी ने एक स्वर में ओबीसी समुदाय के अधिकारों और आरक्षण में बढ़ोतरी की मांग की।
