●छात्रावासों एवं आवासीय भवनों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना लक्ष्य ●कल्याण विभाग द्वारा निर्मित छात्रावास एवं आवासीय भवनों का मामला ●योजनाबद्ध तरीके से ससमय कार्यों का निष्पादन करने का दिया निर्देश संवाददाता-बबलु कुमार बोकारो। बुधवार को एनआइसी कार्यालय के सभागार में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह एवं कल्याण विभाग के सचिव डॉ अमिताभ कौशल ने जिले में कल्याण विभाग द्वारा निर्मित छात्रावास एवं आवासीय भवनों की वर्तमान स्थिति एवं उसके मरम्मति कार्य को लेकर वीडियो संवाद के माध्यम से समीक्षा बैठक किया। उक्त वीडियो संवाद में उपायुक्त राजेश सिंह, उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद एवं जिला कल्याण पदाधिकारी देवेश गौतम उपस्थित थे। अगले दो वित्तीय वर्ष में इन छात्रावासों/आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य पूरा किया जाएगा- मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले बीस वर्षों में पूरे सूबे में एक हजार करोड़ की ज्यादा राशि से छात्रावास एवं आवासीय भवनों का निर्माण एससी– एसटी छात्र–छात्राओं के लिए हुआ है। काफी लंबे समय से इन छात्रावासों का मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि अगले दो वित्तीय वर्ष में इन छात्रावासों/आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य पूरा किया जाएगा। सभी छात्रावासों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा करें- मुख्य सचिव ने योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा करने के लिए विभागीय सचिव, सभी उपायुक्तों एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे छात्रावासों/आवासीय भवनों की संख्या काफी है। ऐसे में इसके मरम्मत में काफी खर्च होने वाला है। इस कार्य को तीन माध्यमों से किया जाएगा। पहला राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध राशि, जिलों के डीएमएफटी फंड एवं सीएसआर के तहत निजी कंपनियों के सहयोग से। मुख्य सचिव ने कहा कि अपने–अपने जिलों में उपायुक्त यह तय कर ले कितने छात्रावासों को वह किन माध्यमों से मरम्मत कार्य कराएंगे। इसका प्रतिवेदन राज्य को उपलब्ध कराएं। सीएसआर के तहत मरम्मत कार्य के लिए प्रशासन कोई राशि सीधे नहीं लेगी। कंपनियों को छात्रावास मरम्मति की जिम्मेवारी दी जाएगी। कार्य पूरा करने के बाद वह छात्रावास को पुनः प्रशासन को सुपूर्द कर देंगे। *सभी जिलों को पिछले दिनों 25 कालम की एक प्रपत्र भेजी गई है-* मौके पर उपस्थित कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डा. अमिताभ कौशल ने कहा कि सभी जिलों को पिछले दिनों 25 कालम की एक प्रपत्र भेजी गई है। जिसमें छात्रावास से संबंधित सभी जानकारी मांगी गई है। छात्रावास कहा स्थित है, कितनी क्षमता है, कितने छात्र रह रहे है, भवन की स्थिति क्या है, मरम्मत कार्य में कितनी राशि खर्च होगी आदि की जानकारी स्पष्ट उल्लेख कर प्रपत्र को अविलंब राज्य को उपलब्ध कराएं। ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कौने से छात्रावास को प्राथमिकता के तहत पहले मरम्मत करनी है इसकी भी सूची तैयार करने को कहा। सभी छात्रावासों का सर्वे कराकर इसे पूरा करने का निर्देश दिया। मौके पर सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार उपस्थित थे।