मुखिया जी का पावर बढ़ेगा, पांच लाख तक की योजना कर सकेंगे स्वीकृत झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया की वित्तीय शक्ति फिर बढ़ेगी. लाभुक समिति के माध्यम से योजना की स्वीकृति देने की अधिसीमा बढ़ायी जायेगी. राज्य सरकार पूर्व की भांति मुखियाओं को पांच लाख तक की योजना की स्वीकृति देने पर विचार कर रही है. पांच लाख के ऊपर की योजना की स्वीकृति टेंडर के जरिये की जायेगी. पंचायती राज विभाग इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर रहा है. विभागीय मंत्री,सीएम की सहमति के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया जायेगा