एएनएम न्यूज़, डेस्क : सरकार का यह कर्तव्य है कि वह व्यापार करने में मदद करे, व्यापार करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री ने इस साल के बजट में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के निजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा को कैसे लागू किया जाए, इस पर एक वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा, "सरकार का उद्देश्य देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और व्यापारियों की मदद करना है।" लेकिन चाहे सरकार कोई व्यवसाय चलाए या किसी कंपनी का मालिक हो, यह इस युग में आवश्यक नहीं है। और यह संभव नहीं है कई राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम हैं जो भारी वित्तीय घाटे के बोझ से दबे हुए हैं और इससे अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है सरकारी संसाधनों के निजीकरण से जो पैसा सरकार के घर आएगा, इसका उपयोग सामाजिक विकास परियोजनाओं में किया जाएगा पैसा घर लाने के अलावा, आधुनिकीकरण भी हमारा लक्ष्य है निजी निवेश के साथ, एक कुशल कार्यबल भी बनाया जाएगा। विपक्ष पहले ही मुखर हो चुका है।