एएनएम न्यूज़, डेस्क : ऐसे भी आरोप लगे कि कई निजी अस्पताल हेल्थ कार्ड और अस्वीकृत मरीजों के साथ सेवाएं देने से हिचक रहे थे। हालांकि, मुख्यमंत्री ने पहले इस समस्या को हल करने का वादा किया था। मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय ने दर वृद्धि के बारे में एक विशेष घोषणा की। उन्होंने कहा, 'राज्य में 67 लाख कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अन्य 80 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य भागीदार परियोजना में 1537 निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या 1,22,025 तय की गई है। उसी समय, मुख्य सचिव ने मांग की, "पांच प्रकार के उपचार के लिए दरों में वृद्धि की गई है।" इनमें आईसीयू, कार्डियो थोरेसिक, सीएपीडी आदि शामिल हैं। सामान्य ऑपरेशन के लिए भी, दर 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है। और दर में वृद्धि से राज्य को अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।