एएनएम न्यूज़, डेस्क : स्कूलों और शिक्षा पर जोर। पता करें कि उसने कई बजट घोषणाओं में शिक्षा पर क्या जोर दिया। केंद्र ने घोषणा की कि 758 स्कूल आदिवासियों के लिए बनाए जाएंगे। 15,000 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विकसित किया जाएगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 35,219 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्र ने लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। पीपीपी मॉडल के स्कूलों में सैनिक बनाए जाएंगे। सभी प्रांतीय भाषाओं में सरकारी दस्तावेजों को पढ़ने के लिए एक राष्ट्रीय अनुवाद परियोजना शुरू की गई है।