स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: डीयू के पास एक निजी बिल्डर द्वारा ग्रुप आवास योजना के निर्माण पर राष्ट्रीय हरित न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस योजना को पर्यावरण मंजूरी दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया गया है।  अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय, यंग बिल्डर्स प्राइवेट लि. व अन्य को नोटिस जारी कर एक माह में जवाब मांगा है।