स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कोविड-19 के वजह से पिछले साल से स्कूल बंद हैं। इस महामारी के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारी शिक्षा भत्ता का दावा करने में विफल रहे। कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार के जो कर्मचारी बाल शिक्षा भत्ता का दावा नहीं कर पाए वे अब शिक्षा भत्ता पर क्लेम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए किसी आधिकारिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार शिक्षा भत्ता 2,250 रुपये प्रति माह है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा के लिए यह भत्ता मिलता है। यह भत्ता 2 बच्चों की एजुकेशन पर मिलता है इस का मतलब एक कर्मचारी को क्लेम करने पर 4,500 रुपये तक का फायदा मिलेगा।