स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: राज्य पुलिस के सब-इंस्पेक्टरों की नियुक्ति में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई में सरकार व्यावहारिक रूप से हार गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की अदालत में मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार का हलफनामा तलब किया गया है। शिकायत कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। सब-इंस्पेक्टर की नियुक्ति में धांधली हुई है। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया के 100 नियमों का पालन नहीं किया गया। याचिका में आगे कहा गया है कि 2019 में राज्य पुलिस में 50 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन दिए गए थे। मेरिट लिस्ट इसी साल जून में जारी की गई थी। कथित तौर पर 50 में से 48 लोग विशेष समुदाय के हैं। मामलाकारी का दावा है कि राज्य सरकार पिछड़े समुदाय को आगे ले जाने के लिए कई पहल कर रही है। लेकिन वास्तव में नौकरी देने में अनियमितता बरती जा रही है। याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के बारे में ब्योरा मांगा गया। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।