स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस विवाद की जांच के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज मदन लोकुर की अध्यक्षता में जांच आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जांच आयोग गठित करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो ममता सरकार ने आयोग क्यों बनाया? दरअसल, 27 जुलाई को ममता सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। उच्च न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी राज्य सरकार की जांच समिति में हैं। ये कमेटी प. बंगाल में फोन हैकिंग, ट्रैकिंग और फोन रिकॉर्डिंग के आरोपों की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।