स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: झारखण्ड में निजी स्कूलों की मनमानी और फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों ने लगातार तीसरे दिन बुधवार को झारखंड अभिभावक संघ के जिला कार्यालय में अभिभावकों ने उपवास से विरोध प्रकट किया। एक स्वर से शिक्षा संशोधन अधिनियम लागू करने की मांग की। संघ की ओर से मांग की गई कि सत्र-2020-21 में मासिक शुल्क लेने संबंधी विभाग का आदेश सत्र-2021-22 में भी लागू किया जाए। सूत्रों के मुताबिक जिलाध्यक्ष कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय ने कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम-2017 वर्ष-2019 से लागू है, लेकिन पूरी तरह से धरातल पर लागू नहीं होने से स्कूलो की मनमानी चल रहा हैं। कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास से बच्चों को वंचित कर दिया गया है। शिकायत करने पर अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है।