स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: राज्य सरकार ने चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित टीम द्वारा अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट को पढ़ने के लिए और समय मांगा। हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक सुनवाई में कहा कि राज्य को 31 जुलाई तक रिपोर्ट पढ़नी होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली एक बड़ी पीठ ने कहा कि मामले की 2 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। परिणाम घोषित होने के दिन ही मानिकतला में एक युवा भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या कर दी गई थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाईजेड दस्तूर ने उसी दिन अपनी डीएनए परीक्षण रिपोर्ट अदालत को सौंपी। अभिजीत के परिवार के वकील महेश जेठमलानी ने राज्य की याचिका का विरोध किया।