गढ़वा : राज्य की हेमंत सरकार द्वारा कैबिनेट के हालिया फैसले में अधिवक्ताओं को सेवानिवृत्ति के बाद 14 हजार रुपये पेंशन और नए अधिवक्ताओं को 5 हजार रुपये की छात्रवृत्ति देने की घोषणा के बाद गढ़वा जिले के अधिवक्ताओं में उत्साह और खुशी का माहौल है। इस फैसले का स्वागत करते हुए गढ़वा कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की।
इस अवसर पर सरकारी अधिवक्ता परेश तिवारी ने कहा कि 2023 में मुख्यमंत्री के साथ अधिवक्ताओं के संवाद कार्यक्रम में राज्य के अधिवक्ताओं ने यह मांग की थी कि नए ज्वाइन करने वाले अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता मिले और 65 वर्ष के बाद जो अधिवक्ता अपना लाइसेंस जमा करते हैं, उन्हें पेंशन दी जाए।
साथ ही, सभी उम्र के अधिवक्ताओं को एक समुचित राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाए ताकि उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
अधिवक्ताओं ने सरकार के इस निर्णय को उनके जीवन को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने वाला कदम बताया और इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया।
