स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की अर्जी मंजूर कर ली गई। मुख्यमंत्री और कानून मंत्री दोनों हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने देरी के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सीआईडी ​​अधिकारी काउंटर प्रश्न पूछ सकते हैं। अगली सुनवाई 15 जुलाई को है।