_________ करगली(बेरमो)। सीसीएल ढोरी क्षेत्र के बनियाडीह आफिसर्स क्लब में कबरीबाद परियोजना का 0.6 एमटीपीए कोयला उत्पादन विस्तार के लिए पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई आयोजित किया गया। सीसीएल की कबरीबाद कोलियरी के भूगर्भ में पडे कोयले के खनन को पर्यावरणीय स्वीकृति को लोक सुनवाई का, जिसके क्रम में डीआरडीए के निदेशक और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ने स्थानीय विस्थापितों व ग्रामीणों से राय ली गई। वहीं यूनियन नेताओं व जनप्रतिनिधियों ने जनसमस्याएं दूर करने की शर्त पर प्रबंधन को सहयोग करने का आश्वासन दिया। सभी प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत सीसीएल ढोरी क्षेत्र के जीएम मनोज कुमार अग्रवाल और एसओपी प्रतुल कुमार ने पुष्पगुच्छ देकर किया। कबरीबाद कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी ने कबरीबाद ओपेनकास्ट माइंस की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट पेश की। बताया कि कबरीबाद कोलियरी के भूगर्भ में कोयला खनन कराने की योजना है। उसके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है। जो स्थानीय ग्रामीणों, विस्थापितों, यूनियन नेताओं व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही मिल पाएगी। लगभग सभी ग्रामीण एवं विस्थापित कोलियरी के विस्तार के पक्षधर हैं। यहां के ग्रामीण एवं विस्थापित चाहते हैं कि पर्यावरणीय स्वीकृति मिले। ताकि कबरीबाद कोलियरी से कोयले का उत्पादन जारी रहे। मांग किया कि प्रबंधन की ओर से ग्रामीणों व विस्थापितों को वाजिब सुविधाएं दी जाएं। कहा कि क्षेत्र के ग्रामीण व विस्थापित राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए सीसीएल प्रबंधन के साथ हैं, लेकिन ग्रामीणों एवं विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं सीसीएल प्रबंधन को देनी होगी। विस्थापितों व ग्रामीण डीआरडीए के निदेशक ने कहा कि राष्ट्र की उन्नति के लिए कोयला बेहद जरूरी है। इसके मद्देनजर कबरीबाद कोलियरी के भूगर्भ में पड़े कोयले के भंडार की निकासी के लिए यहां के विस्थापित एवं ग्रामीण के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने सहमति दी है। ग्रामीण एवं विस्थापितों को मौलिक अधिकार एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रबंधन का दायित्व है।