स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: प्रवासी कामगारों के लिए एक देश एक राशन योजना जुलाई तक सभी राज्यों में लागू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को साल के अंत तक प्रवासियों को खिलाने के लिए सामुदायिक रसोई चलानी होगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने को कहा है। अदालत ने कहा कि राज्यों को प्रवासियों को सूखा राशन वितरित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।