स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा शुरू किए गए सुधारों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई कानूनों की शुरुआत की थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। यह याचिका कांग्रेस नेता नौशाद अली ने दायर की थी।
